अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को NC ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती


Source PBH | 10 Aug 2019 | 28

अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को NC ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती 

 दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीनने और अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी (एनसी) ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दो सासंद मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। एनसी ने दावा किया है कि केंद्र सरकार का फैसला पूरी तरह से 'गैरकानूनी' है। बता दें कि इससे पहले भी जम्मू- कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा चुकी है। शुक्रवार को कश्मीर के एक अधिवक्ता शाकिर शब्बीर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जम्मू- कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को चुनौती दी थी। शाकिर शब्बीर ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा कि यह एक संवौधानिक प्रावधान है जो केवल राष्ट्रपति के आदेश द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। दलील में आगे कहा गया कि इस तरह का फैसले लेने से पहले राज्य विधानसभा की सहमति लेना आवश्यक था। इससे पहले सामाजिक कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला ने भी सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था। तहसीन पूनावाला ने कहा था कि सरकार ने इस तरह का फैसले लेने से पहले लोगों को किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी। वहीं उन्होंने राज्य में कर्फ्यू और प्रतिबंध वापस लेने के साथ फोन लाइन, इंटरनेट और समाचार चैनलों के सिंगनल जैसे अन्य उपायों को बहाल करने की मांग की थी। बतां दें कि केंद्र सरकार ने पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म करने का फैसला किया। इसके अलावा उसने राज्य को दो संघशासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया। इसके साथ ही सरकार ने कहा था कि जम्मू- कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होंगे, जबकि लद्दाख में कोई विधानसभा नहीं होगी और वह चंडीगढ़ की तरह केंद्र शासित प्रदेश होगा। गौरतलब है कि सरकार ने जम्मू- कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के पहले राज्य में धारा 144 लागू कर दी थी। वहीं पीडीपी चीफ और जम्मू- कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉंन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को नजरबंद कर दिया था। इसके साथ ही कई अलगाववादी नेताओं को भी हिरासत में लिया गया था।



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