ग्राम पंचायतों के लिए योगी सरकार ने किया बड़ा ऐलान


Dhananjay Singh | 27 Nov 2020 | 215

लखनऊ।उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है।स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाने एवं ज्यादातर लोगों को सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए ये बड़ा निर्णय लिया है। अब हर गांव या 10 हजार आबादी पर जनसेवा केंद्र खोले जायेंगे।इसके तहत कुल 1.5 लाख जन सेवा केंद्र खोले जाने का लक्ष्य है।करीब 4.5 लाख युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा। यही नहीं, एक से अधिक केंद्र होने की वजह से इनमें होने वाली प्रतिस्पर्धा से इनकी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।सरकार की योजनाओं के बारे में लोग जागरूक होंगे और लाभ भी लेंगे। जन सेवा केंद्र के संचालक को देय शुल्क बढ़ाकर 20 रुपये से बढ़ाकर अब 30 रुपये होगा। केंद्र के संचालक को प्रति ट्रांजेक्सन 4 रुपये की जगह अब 11 रुपये हो गया है।इससे केंद्र संचालक की इनकी आय बढ़ जाएगी। अब इन केंद्रों का कार्यकाल तीन साल तक रहेगा। डिस्ट्रिक्ट गवर्नस सोसाइटी (टीईजीएस) एवं डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर (डी.एसपी) संस्थाओं की आपसी सहमति से इसे दो वर्ष तक और बढ़ाया जा सकेगा। प्रदेश के तकरीबन हर ग्राम पंचायत या 10 हजार की आबादी पर एक जनसेवा केंद्र हैं। यह केन्द्र स्थानीय स्तर पर रोजी-रोजगार के साथ लोगों को शासन की योजनाओं के प्रति जागरूक करने का जरिया बन चुका हैं। इसके तहत शासन के 35 विभागों की 258 शासकीय सेवाएं लोगों को उपलब्ध हो रहीं हैं। निजी रूप से कोई भी व्यक्ति ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से अपने इंटरनेट के माध्यम से भी इन सेवाओं को ले सकता है।



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